Karmuhil
grünes Licht für das Karmuhil Projekt. Es wird von der deutschen Bundesregierung finanziell unterstützt. In den kommenden drei Jahren sollen 300 Kleinbäuerinnen und 90 Landlose aus den von Muhil betreuten Dörfern in organischem Landbau geschult werden.
Es ist Pater Clement und seinem Team bisher gelungen, 130 Morgen Land zur Kultivierung vorzubereiten. Es wurden Bewässerungssysteme entwickelt, die das kostbare Regenwasser in neu angelegten Teichen auffangen und für die Bearbeitung des Bodens sammeln.
Es besteht weiter die Notwendigkeit, die jahrelange Monokultur und Pestizide ausgelaugten Böden zu rekultivieren. Mischkulturen mit sinnvollem Wechsel von Getreide, Gemüse und Heilkräutern sollen folgen. Auch die Wasserversorgung von 800 Familien und ihren kleinen Anwesen wird durch das Projekt ermöglicht.
Bisher wurde auf 40 Morgen Land die Infrastruktur für die Bewirtschaftung des Bodens für 13 Dörfer im Umkreis von 20 km angelegt. Die Bauern aus der Umgebung werden in Seminaren regelmäßig in den biodynamischen Kultivierungsmethoden geschult. Die Schulungen werden von Jaison Jerome geleitet, einem Schüler des aus Neuseeland stammenden Peter Procter, der als Pionier der biologisch-dynamischen Landwirtschaft in Indien gilt. Die Versuche, Heilkräuter und Aromapflanzen anzubauen und weiter zu verarbeiten, verliefen erfolgreich. In den Dörfern stellen Kleinbauern Land für dieses Projekt zur Verfügung. Ziel ist es, die Heilkräuter und die destillierten Öle auf dem lokalen und regionalen Markt zu verkaufen. Den Bauern, die sich in einer Kooperative organisieren, soll dadurch eine bessere Eigenversorgung und ein kleines Einkommen ermöglicht werden. Ein Drittel der Einkünfte fließt in das Gesundheitsnetzwerk von Muhil zurück und wird dessen Weiterbestand absichern.
Aussicht
Bis 2014 sollen 300 Morgen Land urbar gemacht worden sein:
Davon sollen 225 Morgen bewirtschaftet werden und 75 Morgen der Infrastruktur dienen.
Finanzierung
Das Projekt wird von der Zukunftsstiftung Entwicklungshilfe/ Bochum und von der deutschen Bundesregierung finanziell unterstützt.